Home Uncategorized जीएसटी की घटी दरों का लाभ ना देने वाले मुनाफाखोरों और डीलरों पर होगी करवाई: सुशील मोदी LOKMAT Live

जीएसटी की घटी दरों का लाभ ना देने वाले मुनाफाखोरों और डीलरों पर होगी करवाई: सुशील मोदी LOKMAT Live

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बिहार के उपमुख्यमंत्री और देशभर के विक्त मंत्रियों की समिति के संयोजक सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जीएसटी कॉउन्सिल ने जिन वस्तुओं पर टैक्स घटाई हैं ,उनका सीधा लाभ आम जनता को नही देने वाली मुनाफाखोर कंपनियों और व्यपारियों के खिलाफ सरकार सख्त करवाई करेगी । 


सुशील मोदी के संवाददाता सम्मेलन के मुख्य बिन्दु

‘‘GST में करों में कटौती का लाभ जनता तक नहीं पहुँचाने पर होगी कारवाई’’

* GST Council की गुवाहाटी बैठक में सर्वसम्मति से 28 प्रतिशत Slab वाले लगभग 175 वस्तुओं को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत के Slab में रखा गया है।

* इसके पहले भी इसमें से अधिकांश वस्तुओं पर (Pre GST)

Excise Duty         12.50
VAT                     14.50
CST                       2.00
                         =======
                            29.00
                         ========            
Cascading             2.00
                           ======
31.00 %के लगभग टैक्स था।

* इसी कारण इन्हें GST में 28 प्रतिशत के Slab में रखा गया था।

* पिछले 3 माह में GST Council में इस पर विचार चल रहा था। Fitment समिति की अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त वस्तुओं को 18 प्रतिशत के Slab में शामिल किया गया है।

* अब Luxury, Sin   और White goods को छोड़ कर अधिकांश चीजे 18 प्रतिशत की श्रेणी में आ गयी है।

* फर्नीचर, पंखा, सेनिटरी के सामान, हाथ घड़ी, चाॅकलेट, गोगल्स, शैम्पू, डिटर्जेन्ट पाउडर, सूटकेश, महिला एवं पुरुष की प्रसाधन सामग्री, प्लाईवुड, ग्रेनाइट, मार्बल आदि वस्तु जो पहले 28 प्रतिशत में थी उन्हें 18 प्रतिशत में लाया गया है।

* करों की दर में इस भारी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए।

* अतः कम्पनियों और वितरकों से अपेक्षा है कि वे वस्तुओं के मूल्य में कटौती करेगें और आम जनता को इसका लाभ पहुँचाएंगे।

* GST Council ने रेस्तरां में करों की दर को भी 12/18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।

* 1 करोड़ तक Turn over वाले रेस्तरां यदि Composite में शामिल हैं तो वे उपभोक्ता से कोई कर वसूल नहीं सकेंगे तथा अपने Turn over पर 5 प्रतिशत कर अपने मुनाफे में से भुगतान करेंगे।

* अगर कोई व्यापारी/उत्पादक मुनाफाखोरी करता है और करों में कटौती का लाभ जनता तक नहीं पहुँचाता है तो इसके लिए ‘मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकार’ Anti Profiteering Committee का गठन किया गया है।

* राज्य सरकार ने एक State Screening  समिति का गठन किया है जिसके पास कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है।

* राज्य सरकार अपने स्तर से भी यह छानबीन करेगी कि करों की दरों में
कमी का लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं।

* Screening  समिति जाँच पड़ताल के बाद राष्ट्रीय स्तर पर गठित प्राधिकार को सूचित करेगी जिसके आधार पर मुनाफाखोरी करने वाली कम्पनियों/डीलरों पर कारवाई की जाएगी।

* GST Council Return, HSN Code, Invoice matching आदि की प्रक्रिया को भी सरल करने में लगी है।

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