Home लोकमत स्पेशल देश में मिडिल क्लास को मिलेगी बड़ी राहत, मोदी सरकार के आम बजट से आयेंगे देशवासियों के अच्छे दिन

देश में मिडिल क्लास को मिलेगी बड़ी राहत, मोदी सरकार के आम बजट से आयेंगे देशवासियों के अच्छे दिन

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अब मध्यमवर्ग के लिए अच्छी खबर आ सकती है. 2018-19 के बजट में सरकार टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है. अभी ढ़ाई लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. सूत्रों के मुताबिक सरकार टैक्स छूट की सीमा को बढाकर 3 लाख रुपये तक कर सकती है.

इस साल एक फरवरी को जो बजट पेश होगा वो मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों से एबीपी न्यूज को मिली खबरों के मुताबिक सरकार टैक्स स्लैब में राहत देने पर विचार कर रही है.

बजट के जरिए जनता को लुभाने का मोदी सरकार के पास ये आखिरी मौका होगा. 2018 चुनावी साल है.

जानकारी के मुताबिक:

👉 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा

👉 10 लाख रुपये तक 10 फीसदी टैक्स लग सकता है

👉 20 लाख रुपये तक 20 फीसदी टैक्स लगने की उम्मीद

👉 20 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी टैक्स लग सकता है

मौजूदा टैक्स स्लैब

2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं

2.5 से 5 लाख तक 5 फीसदी का टैक्स लगता है

5-10 लाख तक की आय पर 20 फीसदी

10 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता है.

मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद टैक्स स्लैब की सीमा में बड़ी छूट की मांग उठती रही है.  खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली साल 2014 में देश के 3 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए टैक्स छूट की सीमा 5 लाख तक करने की मांग कर चुके हैं. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि खुद जेटली अपने 5वें और आखिरी बजट में इस दिशा में कितना आगे बढ़ते हैं.

सूत्रों का कहना है कि  बढ़ती महंगाई के चलते सरकार टैक्स में छूट पर विचार कर रही है. इस छूट की वजह से मध्यम वर्ग के पास पैसा बचेगा और वो बाज़ार में जाकर सामान खरीदेगा. इससे मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और अर्धव्यवस्था में सुधार होगा. लेकिन सरकार को वित्तीय घाटे को कम रखना है इसलिए उसके पास देने को बहुत ज्यादा नहीं हैं.

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