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दलितों के लिए नीतीश सरकार का अनूठा तोहफ़ा

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पटना: पिछले महीने के हिंसक विरोधों के बाद दलित समुदाय के बीच कथित असंतोष से अपनी पार्टी को दलितो की पार्टी बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने प्रयासों को जारी रखते हुए  मंगलवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से प्रशाशनिक सेवा में सफल होने पर विशेष अनुदान की घोषणा की है। इस पहल के मुताबिक सरकार एससी या एसटी समुदाय के उन उम्मीदवारों को 50,000 रूपये तक का अनुदान देगी जो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे और 1 लाख रुपये का अनुदान केंद्र लोक सेवा आयोग, या यूपीएससी द्वारा आयोजित कठिन परीक्षा मे सफल होने पर विद्यार्थियों को दिया जाएगा।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि दो आरक्षित श्रेणियों में लगभग 1,500 छात्र राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा के पहले चरण में सफल होते हैं। इन समुदायों के 200 से अधिक छात्र यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफल होतें हैं। प्रारंभिक परीक्षाओं का लक्ष्य गैर-गंभीर उम्मीदवारों को जांचना और छांटना है। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में सफल विद्यार्थी को कड़ी विस्तृत परीक्षा और इन्टरव्यू  से गुज़रना पड़ता है।

नीतीश कुमार कैबिनेट के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रति माह 15 किलोग्राम अनाज – चावल और गेहूं – एससी, एसटी,अत्याधिक पिछड़ी जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दिया जाएगा जो कि इन जातियों के लिए बने छात्रावास में रह कर पढ़ाई कर रहें हैं।

नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल सेक्युलर के एक नेता ने सुझाव दिया कि कैबिनेट के इस फैसले से यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि गठबंधन गरीब और अतिपिछड़ों के लिये हर तरीक़े से मदद करने में सक्षम हैं।

पिछले महीने में एक प्रयास के तहत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को महादलित विकास मिशन द्वारा चलाए गए सभी योजनाओं का विस्तार करने का फैसला किया था, जो दलितों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम है।

बिहार के मतदाताओं में अकेले दलितों का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा है। और विपक्षी राजद ने 2019 के चुनावों से पहले दलित उत्पीड़न के मामले पर  सुप्रीम कोर्ट के फैसले और भाजपा गठबंधन पर निशाना साधते हुए वोट बैंक बनाने की राजनीति शुरू कर दी है।

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