Home बिहार बांस की खेती को मिला बढ़ावा, टास्क फोर्स गठित कर बिहार में बनेगी अलग बांस नीति

बांस की खेती को मिला बढ़ावा, टास्क फोर्स गठित कर बिहार में बनेगी अलग बांस नीति

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पर्यावरण व वन विभाग की ओर से पहली बार आयोजित ‘बैम्बू कान्क्लेव’ के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यममंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि टास्क फोर्स गठित कर बिहार के लिए बांस नीति बनाई जायेगी। बिहार के किसानों, कारीगरों व उद्यमियों को अध्ययन व प्रशिक्षण के लिए असम, त्रिपुरा मिजोरम भेजा जायेगा।

अररिया टिश्यू कल्चर लैब में ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित कर स्कील डेवलपमेंट और बांस की खेती की प्रशिक्षण दी जायेगी। इस कार्यक्रम को केन्द्रीय राज्य मंत्री गिरिरज सिंह व कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने भी सम्बोधित किया।

श्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार की नेशनल बैम्बू मिशन को कृषि विभाग से अलग कर पर्यावरण व वन विभाग के अन्तर्गत कृषि वानिकी के तर्ज पर कार्यान्वित किया जायेगा। प्रधानमंत्री ने बांस को ग्रीन गोल्ड की संज्ञा देते हुए नेशनल बैम्बू मिशन के तहत पूरे देश के लिए 2018-19 और 2019-20 में 1290 करोड़ का प्रावधान किया है जिससे 1 लाख हैक्टेयर में प्लांटेशन कर 1 लाख किसानों को लाभान्वित किया जायेगा।

पीएम को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने बांस को ‘ट्री’ की श्रेणी से निकाल कर ‘ग्रास’ यानी घास की श्रेणी में रख दिया है जिससे किसानों को बांस काटने व बिक्री करने में सहूलियत होगी।भागलपुर में स्थापित बिहार के पहले बैम्बू टिष्यू कल्चर लैब की क्षमता सालाना 1.5 लाख से बढ़ा कर 3 से 5 लाख सीडलिंग की जायेगी। सुपौल में जल्द टिष्यू कल्चर लैब काम करना शुरू कर देगा। अररिया में स्थापित हो रहे बांस केटिश्यू कल्चर लैब की क्षमता क्रमबद्ध तरीके से सालाना 8-10 लाख सीडलिंगकी जाएगी।

श्री मोदी ने कहा कि जिस प्रकार बकरी गरीबों की गाय होती है उसी प्रकार बांस गरीबों का टिम्बर है। भूक्षरण रोकने की क्षमता के कारण बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए बांस वरदान है। बांस 30 प्रतिशत ज्यादा आॅक्सीजन उत्सर्जित करता है। बांस की खेती कर किसान 120 वर्षों तक लाभ ले सकते हैं। पूरे बिहार के साथ भागलपुर, कोसी व पूर्णिया के इलाके में बड़े पैमाने पर बांस की खेती को बढ़ावा दिया जायेगा।

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